यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । तर नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा  नेपाल सरकारको सहमति लिनु पर्नेछ ।